ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला निर्देश
लोणावळा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला दिले असल्याने आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडेल अशी दाट शक्यता आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आता यावर पुढील निर्णय काय घेते हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागून राहिलेलं असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला देत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश दिले आहे. या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27% ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती देत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. यामुळे ओबीसी आरक्षणाची वाट पाहणाऱ्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

No comments:
Post a Comment